मध्यस्थतामा हरेक ५ मध्ये ४ विवादमा सरकारी निकायले प्रतिदावी नै गर्दैनन्

पछिल्ला ५ आर्थिक वर्षमा नेपाल मध्यस्थता परिषदमार्फत समाधान गरिएका १६० विवादमध्ये सरकारी निकायले केवल २७ वटामा मात्र प्रतिदावी (काउन्टर क्लेम) पेश गरेका थिए। बाँकी १३३ मुद्दामा भने ठेकेदारहरूले माग गरेको १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमविरुद्ध राज्यका निकायले कुनै प्रतिदावी गरेनन्।