वित्तीय समानीकरण अनुदान : आगामी वर्ष कुन प्रदेशलाई कति ?

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आव २०८२/८३ का लागि प्रदेशहरूलाई ६० अर्ब ६६ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ । यसमध्ये सबैभन्दा धेरै कर्णालीले पाउने छ ।