४ वर्षमा ठेकेदारको दाबी करिब ५ गुणाले बढ्यो, सरकारी प्रतिदावी भने सुस्त

नेपाल मध्यस्थता परिषदमा सरकारी आयोजनाविरुद्ध दर्ता भएका विवादमा ठेकेदारको दावी २०७७/७८ मा १२२ करोड ६२ लाख रुपैयाँबाट बढेर २०८०/८१ मा पुग्दा ५७८ करोड १४ लाख रुपैयाँ पुग्यो, अर्थात् चार वर्षको अवधिमा ४.७ गुणा वृद्धि। यही अवधिमा ठेकेदारहरूलाई मध्यस्थले ५४१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिने निर्णय गरे तर, सरकारी निकायहरूले ठेकेदारविरुद्ध भने पाँच आर्थिक वर्षमा केबल २६२ करोड रुपैयाँ मात्र प्रतिदावी पेश गरे, जुन सरकारविरुद्ध गरिएको कुल दाबीको १९ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो।