संघीयताको मेरुदण्ड मानिने स्थानीय तहमा प्रशासकीय नेतृत्वको अभाव खट्किएको छ। ताजा तथ्यांक अनुसार देशभरका ७५३ मध्ये १५० स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन छन्। प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा २० प्रतिशत स्थानीय तह निमित्तको भरमा चल्नुपर्ने बाध्यताले सुशासन र बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती थपेको छ।