कालोसूचीमा परेको ठेकेदारलाई १६.५ करोड, सिक्टा सिँचाइलाई शून्य

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काम पूरा गर्न नसकेपछि कोस्टल पप्पु जेभी सरकारको कालोसूचीमा परेको थियो। तर मध्यस्थता न्यायाधिकरणले उक्त ठेकेदारलाई १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गर्‍यो। अपूरो काम र जफत गरिएको कार्यसम्पादन जमानतसम्बन्धी सवा अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी गरेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले भने कुनै रकम प्राप्त गर्न सकेन।