संसद्मा खसआर्यको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको हिस्साअनुसार हुन्थ्यो भने हरियो रेखाभन्दा माथि जाँदैनथ्यो। तर, सन् २००८ को संविधानसभा निर्वाचनमा यो सीमारेखाको नजिक रहे पनि त्यसपछि फेरि बढ्दै गएर यसपटक समानुपातिक प्रणाली लागू भएपछिका चुनावमध्ये सबैभन्दामाथि पुग्यो। यो असमानता संयोग नभएर संविधान र कानुनमा गरिएको योजनाबद्ध हस्तक्षेपको परिणाम हो।